कोरबा (ट्रैक सिटी)/ भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 02 अक्टूबर 2025 तक आदि सेवा पर्व एवं सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के चिन्हांकित समस्त 479 ग्रामों में 17 सितम्बर को आदि सेवा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया है। इन आदि सेवा केन्द्रों में सेवा पखवाड़ा के दौरान आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार पत्र बनाने संबंधी कार्य किये जाएंगे। शासन के मंशानुरूप प्रत्येक गांवो में 20.20 वालेन्टियर्स आदि साथी एवं आदि सहयोगी के रूप में लगभग 10 हजार वालेन्टियर्स की टीम तैयार की गई है, जो ग्रामीणों की मांग, शिकायत एवं समस्याओं को शासन तक सीधे पहुंचाने का कार्य करेगी । यह टीम ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, युवाओं के साथ 17 सितम्बर से 30 सितम्बर के मध्य ग्राम के संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करेगी तथा विजन 2030 के लिये निर्धारित प्रपत्रों में विलेज एक्शन प्लान तैयार करेगी तथा 02 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर तैयार की गई विलेज एक्शन प्लान को सर्व सहमति से अनुमोदन करेगी । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विलेज एक्शन प्लान को विलेज नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान् के तहत् कोरबा जिले के 479 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। इन गांवो में आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से शत प्रतिशत संतृप्त किया जाना मिशन के माध्यम से नियत किया गया है । वर्तमान में कैडर आधारित मॉडल के माध्यम से जो कि भागीदारी योजना निर्माण एवं अंतर विभागीय अभिसरण पर आधारित है। आदि कर्मयोगी अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि उत्तरदायी शासन को संस्थागत रूप दिया जा सके एवं आदिवासी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके । आदि कर्मयोगी अभियान के तहत् जिले के चिन्हांकित सभी ग्रामों में आदि सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है जहॉं शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं जो जानकारी के अभाव में ग्रामीणों तक नही पहुंच पाती थी, अब आदि सेवा केन्द्र के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीणों को मिल सकेगी । ग्रामीणों से अपील की गई है कि शासन के इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
