रायपुर (ट्रैक सिटी) निर्माण विभागों में लंबित बिल भुगतान सहित अनेक समस्याओं को लेकर संघर्षरत छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को समस्याएं सुलझते हुये प्रतीत हो रहा है।
जल जीवन मिशन के ठेकेदारों को दीवाली पूर्व, बकाया बिलों का भुगतान कराने का भरोसा दिया गया है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी में बिलों के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ बिल भुगतान सहित अनेक मुद्दों का समाधान अफसरों के साथ बैठक कर सुलझाने का आश्वासन विभाग के डिप्टी सीएम अरुण साव ने एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को दिया।
मंत्री भुगतान के लिए राजी
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दूसरी बार नवा रायपुर में पीडब्ल्यूडी, पीएचई विभाग के उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर उनके समक्ष दोनों विभागों की विसंगतियां और बकाया बिलों के भुगतान के मुद्दे को सामने रखा।
इस दौरान विस्तार से चर्चा कर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी निर्माण विभागों के ठेकेदार परेशान हैं। उनके बिलों का भुगतान रोककर रखा जाता है। इस वजह से न तो श्रमिकों का भुगतान कर पाते हैं, न ही मटेरियल का उधारी दे पाते हैं। ऐसी समस्या फंड के अभाव में जल जीवन मिशन के काम में सबसे अधिक है। पिछले डेढ सालों से ऐसी स्तिथी बनी हुई है। इसलिए पीएचई के 5,000 करोड़ वाले बजट से बकाया बिलों का तत्काल कराया जाए। इस पर उपमुख्यमंत्री साव ने कांट्रेक्टरों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर फंड स्वीकृत कराकर दीवाली से पहले बकाया बिलों का भुगतान कराएंगे और पीडब्ल्यूडी की विसगतियां विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता और कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दीवाली के बाद संयुक्त रूप से बैठक कर निराकरण कराएंगे।
विसंगतियां और बकाया बिलों के भुगतान पर जोर
कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि निर्माण विभागों में मनमानी और विसंगतियों की वजह से निर्माण कार्यो में तेजी लाने में दिक्कतें हैं। उपमुख्यमंत्री साव के साथ ही जल जीवन मिशन के डायरेक्टर जितेंद्र शुक्ला और संयुक्त संचालक पांडेय से मुलाकात कर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और बिंदुवार चर्चा की। अफसरों ने भी निराकरण का वादा किया है।
