कोरबा

उद्योग मंत्री ने मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना होने के बाद ही जनसुनवाई करने के दिए निर्देश

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.08 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.06 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (1)

0 उद्योग मंत्री ने एसईसीएल के अधिकारियों को किया निर्देशित
0 मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.08 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07

कोरबा (ट्रैक सिटी)। उद्योग मंत्री एवं कोरबा नगर विधायक श्री लखन लाल देवांगन ने एसईसीएल कोरबा के महाप्रबंधक से मानिकपुर खदान की जनसुनवाई के संबंध में चर्चा कर मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना होने व कचांदी नाला के डायवर्सन की रिपोर्ट आने के बाद ही जनसुनवाई करने निर्देशित किया गया।
गौरतलब है की मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के अंतर्गत उत्पादन क्षमता को 5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए किए जाने के संबंध में दिनांक 21 अगस्त 2026 को जनसुनवाई किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में मंत्री श्री देवांगन ने क्षेत्र के प्रभावित लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एसईसीएल के महाप्रबंधक से चर्चा कर विस्तार से अब तक किये गए कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।
दरअसल परियोजना से प्रभावित भिलाईखुर्द ग्राम में, मार्च 2026 में किये गए सर्वे से संबंधित मुआवजा संबंधी प्रकरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (R&R) से संबंधित कार्य अंतिम चरण में हैं, जिनका निराकरण किया जाना है। साथ ही, कुदरी ग्राम के पास काचंदी नाला के डायवर्सन से संबंधित स्थल का जल संसाधन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाना तथा नाला डायवर्सन हेतु प्रारंभिक निरिक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया जाना है।
क्षेत्रवासियों के हित एवं उपरोक्त कार्य का यथोचित निराकरण सुनिश्चित करने हेतु , चर्चा उपरांत यह निर्देशित किया गया कि मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से संबंधित कार्यों को अंतिम रूप से यथोचित निराकरण होने तथा काचंदी नाला डायवर्सन के संबंध में जल संसाधन विभाग के प्रारंभिक निरिक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही लोक सुनवाई आयोजित की जाए।
21.08.2026 को प्रस्तावित जन सुनवाई को उपरोक्त आवश्यक प्रक्रियाओं के निराकृत होने तक स्थगित/आगे बढ़ाने के निर्देशित किया गया गया है।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button