धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिये निर्देश
ई-कोर्ट के न्यायालयीन प्रकरणों की करें नियमित समीक्षा
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने कैम्प न्यायालय आयोजन करने के अधिकारियों को दिए निर्देश
जांजगीर-चांपा (ट्रैक सिटी)/ कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व, कृषि एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को एग्रीस्टैक पंजीयन अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री में शेष कृषकों का शत प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के किसानों का मिशन मोड में कार्य करते हुए एग्रीस्टैक में पंजीकृत करने, लक्ष्य अनुरूप फार्मर रजिस्ट्री और अप्रूवल हेतु लंबित प्रकरणों को निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने एग्रीस्टैक पंजीयन अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों का निरीक्षण करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार से संबंधित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने खाद की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि किसानों को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नैनो यूरिया को किसानों तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि कृषि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश कृषि विभाग अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पुराने बारदानों को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगामी धान खरीदी में बारदाने की समस्या ना हो। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि तहसीलदार नियमित रूप से बैठक ले तथा पटवारियों से राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि ऋण पुस्तिका संबंधी कार्यों को लेकर किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी सजगता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को ई-कोर्ट के माध्यम से संचालित न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति की सिलसिलेवार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने सभी एसडीएम को पटवारी के कार्यों में कसावट लाते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को हर महीने न्यूनतम एक राजस्व शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वसूली पत्रक अंतर्गत भू-राजस्व कर, नजूल भूमि से प्राप्त भू-भाटक तथा आरआरसी की समीक्षा की। आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए सभी प्रकरणों में विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर संदीप सिंह ठाकुर, सर्व एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
