फसल सर्वे के कार्य को शत प्रतिशत सही एवं त्रुटिरहित ढंग से करने के दिए निर्देश
बालोद (ट्रैक सिटी)/ संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों में चल रहे राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि आम जनता को राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके। श्री राठौर मंगलवार 22 जुलाई को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर बालोद जिले में राजस्व संबंधी कार्यों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। श्री राठौर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करना राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि की गुंजाईश बिल्कुल भी नही हो। बैठक में संभाग आयुक्त ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को सफलतापूर्वक एवं सही तरीके से संपन्न कराने हेतु की जा रही डीटिजल क्राॅफ्ट सर्वे के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फसल सर्वे के कार्य को शतप्रतिशत सही एवं त्रुटिरहित ढंग से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने डिटिजल क्राॅफ्ट में लगे सर्वेयरों सहित सभी अधिकारी-कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण आदि व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा एवं श्री नूतन कंवर सहित जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, भूअभिलेख सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में संभाग आयुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होेंने कहा कि राजस्व संबंधी प्रकरणों की निराकरण की माॅनिटरिंग मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की जा रही है। इसलिए इस कार्य को निर्धारित समयावधि में विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। श्री राठौर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को आम जनता के हित में पूरी तत्परता एवं मुस्तैदी के साथ परिश्रम करते हुए राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण करने को कहा। इस दौरान श्री राठौर ने तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को बिना किसी वाजिब कारण के पेशी की तिथि नही बढ़ाने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने राजस्व अधिकारियों को भू-राजस्व संहिता की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सभी अधिकारियों को भू-राजस्व संहिता का भली-भाँति अध्ययन करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर संभाग आयुक्त ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व मंडल, सर्किट कोर्ट रायपुर एवं संभाग आयुक्त दुर्ग के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु अधीनस्थ न्यायालयों का मूल अभिलेख भेजने एवं नोटिस तामिली करने के प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में श्री राठौर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में 02 से 05 वर्ष या उससे अधिक के अवधि के राजस्व प्रकरण लंबित नही होनी चाहिए।
बैठक में श्री राठौर ने डिजिटल क्राॅफ्ट सर्वे हेतु सर्वेयरों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी लेते हुए इस कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिससे कि धान खरीदी का कार्य सही तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का कार्य राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। इसलिए इस कार्य को त्रुटिरहित ढंग से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में संभाग आयुक्त ने कृषक पंजीयन की प्रगति, राजस्व अभिलेख अद्यतीकरण के कार्य, भूमि अधिग्रहण, खरीफ गिरदावरी, विवादित एवं अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, अपीली प्रकरणों का निराकरण की आॅनलाईन जानकारी, ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों आदि का विस्तृत समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि संभाग आयुक्त राठौर के निर्देशों का पालन करते हुए जिले में राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारियों की आगामी समीक्षा बैठक तक जिले में तीन वर्ष या उससे अधिक के राजस्व प्रकरण लंबित नही होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्राप्त प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
