रायपुर (ट्रैक सिटी) प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने मोदी की गारंटी की याद दिलाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र पेज नंबर 39 के छठवें नंबर में जनता से बिजली बिलों में राहत देने का वादा किया था उन्होंने वादा किया था कि 24ग7 बिजली आपूर्ति एवं सस्ता बिल से जनता को राहत दिलाएगा मगर अब इसके उल्टा कांग्रेस सरकार में घोषित हाफ बिजली बिल के लिए निर्धारित 400 यूनिट की क्षमता को खत्म कर दिया गया जिसके कारण प्रदेश भर के करीब 60 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में दोगुना-तिगुना झटका लग रहा है ।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जनता महंगाई की मार से त्रस्त थी ऊपर से यह महंगा बिजली से तो लोगों की कमर टूट रही है । बढे हुए बिजली बिल से आम जनता हलाकान है छत्तीसगढ़ को बिजली के क्षेत्र में सर प्लस राज्य बताते हैं वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जनता को महंगी बिजली मिल रहा है। छत्तीसगढ वासियों का जंगल , छत्तीसगढ़ वासियों का कोयला, छत्तीसगढ़ वासियों का पानी सब कुछ तो है हमारे पास तो बिजली इतना महंगा क्यों।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि विष्णु देव साय सरकार में बिजली बिल हाफ योजना को हटाकर भाजपा में बिजली ही हाफ कर दिए हैं। राजधानी रायपुर में लगातार 6 घंटा 7 घंटा लाइट बंद रहती है। गांव की स्थिति तो चिंता जनक हो गई है कई कई दिनों तक बिजली गोल रहती है वर्तमान में किसान भाइयों के खेती का समय है ऐसे में पूरे दिन भर पूरा लाइट का गायब रहने से किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर किसान भाइयों ने जगह- जगह चक्का जाम और आंदोलन कर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कान में जूं तक नहीं चल रही है और अपना तानाशाही रवैया पर काम कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम से भी जनता से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। और स्मार्ट मीटर का ठेका बिना टेंडर के अपनी आत्मीय जनों को सरकार दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार को कमीशन मिल सके। लगातार स्मार्ट मीटर में भी गड़बड़ी का शिकायत जनता करती रही कि दूसरे के नाम का मीटर हमारे घर लग गया है और हमारे घर का मीटर किसी दूसरे का घर में लग गया है लेकिन इस समस्या का भी समाधान नहीं किया गया और विपरीत भारी भरकम बिजली बिल जनता को थमा रहे है जनता सोचने को मजबूर हो गई है कि ऐसा ही भाजपा सरकार में चलता रहा तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं की लालटेन और चिमनी से गुजारा करना पड़ेगा। सूर्य घर के नाम पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है सरकार का स्वयं का दावा है 1 साल में 60,000 परिवारों को सब्सिडी देने की एवं दूसरे साल में 70,000 परिवारों को सब्सिडी देने की बात कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। महंगा बिजली से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार सोलर पैनल के नाम पर झांसा दे रही है।
