Korba

शासन की योजनाओं में ओबीसी की भागीदारी बढ़ाना आयोग का उद्देश्यः अध्यक्ष आर एस विश्वकर्मा।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जिले में हुई ओबीसी सर्वे की समीक्षा की।

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री दर्जा आर.एस.विश्वकर्मा आई.ए.एस.(से.नि.) ने सदस्यगण नीलांबर नायक, बलदाउ राम साहू, हरिशंकर यादव, यशवंत सिंह वर्मा, कृष्णा गुप्ता एवं सचिव अमित श्रीवास्तव की उपस्थिति में विभागीय बैठक लेकर जिले में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के हुए सर्वे की समीक्षा की। इस अवसर पर अध्यक्ष विश्वकर्मा ने आयोग की पृष्ठभूमि के संबंध में बताया कि आयोग के बनने के पश्चात ओबीसी वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक सुधार कार्य, शासन की योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी तथा अभी तक की भागीदारी में योजनाओं का लाभ उठा पाने में वंचित जातियों का पता लगाना भी शामिल है। अध्यक्ष विश्वकर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के हित के लिए अलग से मंत्री, विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट का प्रावधान करने और उनका कल्याण के दिशा में कदम उठाना भी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का उद्देश्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक भागीदारी फोकस करना है।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष विश्वकर्मा द्वारा विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भागीदारी के संबंध में जानकारी ली। बैठक में पीपीटी के माध्यम से आदिवासी विकास विभाग ,जिला योजना एवं सांख्यिकी, समाज कल्याण विभाग, मछली पालन विभाग, ग्रामोद्योग रेशम विभाग, पशुधन विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के कल्याण के दिशा में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। आयोग के अध्यक्ष विश्वकर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा सहित खेल से जोड़कर अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ाने, स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हेतु फील्ड पर भ्रमण को महत्वपूर्ण बताया। आयोग के सदस्यों ने स्कूली विद्यार्थियों जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में क्रीमिलेयर, नॉनक्रीमिलेयर की व्याख्या करते हुए जानकारी दी और जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने हेतु पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भवन की आई मांग पर पहल करने की बात की।

बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि क्वांटीफिएबल डाटा तैयार करने के साथ ही सभी विभागों द्वारा शासन की योजनाओं में ओबीसी वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। बैठक के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए गए है, जिला प्रशासन उन्हें पूरा करने का काम करेगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, संयुक्त कलेक्टर मनोज कुमार बंजारे, सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर, एसडीएम सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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