पीएम जनमन योजना के प्रगतिरत आवासों को 30 सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश
शेड्यूल बनाकर और अभियान चलाकर सभी स्कूली बच्चों का बनाएं जाति प्रमाण पत्र
गौरेला पेंड्रा मरवाही (ट्रैक सिटी)/ साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने स्थायी एजेंडा में शामिल योजनाओं-कार्यक्रमों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों के पंजीयन में प्रगति नहीं लाने पर उप संचालक कृषि को फटकार लगाते हुए कहा कि जिले में 52 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदस्थ हैं, फिर भी पंजीयन में प्रगति क्यों नहीं आ रहा है। बैठक में बताया गया कि जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 33 हजार है, इनमें से लगभग 28 हजार किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन हो चुका है। कलेक्टर ने पंजीयन कार्य में प्रगति लाते हुए शत प्रतिशत किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के साथ ही दोनों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की बैठक लेकर पंजीयन की समीक्षा करने और की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराने कहा।
कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष एवं आकांक्षी ब्लॉक जनजातीय योजनाओं के तहत शासन की सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं से हितग्राहियों को संतृप्त करना है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना का भी निर्माण किया जाना है। इसके लिए ग्राम जोहार अभियान चलाया जा रहा है और वे स्वयं हर 15 दिन में एक बैगा बसाहट में चौपाल लगाकर लोगों की मांगों, समस्याओं, शिकायतों से रूबरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम जोहार अभियान में जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं, उसका तत्काल निराकरण होना चाहिए। उन्होंने फौती, नामांतरण, अभिलेख त्रुटि सुधार, अतिक्रमण सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों का निराकरण नियम-प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्रता से करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत जितने भी आवास स्वीकृत हुए हैं और प्रगतिरत है तथा छत स्तर पर है, उन्हें 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं।
कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चयनित सभी 169 ग्रामों में आदि सेवा केंद्र में प्रदर्शन बोर्ड लगाने तीनों जनपद सीईओ को निर्देश दिए। साथ ही अभियान के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों को संबंधित गांव का दौरा कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व आयोजित करने एवं आदि साथी कैडर के रूप में चयनित वालिंटियर्स के साथ बैठक कर ट्रायवल विलेज विजन 2030 तैयार करने में सहयोग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और खण्ड शिक्षा अधिकारियों को समन्वय से शैड्यूल बनाकर और अभियान चलाकर एक माह के भीतर कलस्टर पंचायतों में शिविर लगाकर कक्षा पहली से पांचवी के बच्चों, आंगनबाड़ी के बच्चों और हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल के छूटे हुए बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना और वन विभाग की तेंदूपत्ता श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना सहित सभी विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं का मैदानी स्तर पर अच्छे से प्रचार प्रसार करने और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने कहा।
कलेक्टर ने जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा करते हुए उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का जवाब-दावा तय समय के भीतर प्रस्तुत करने, नगरीय निकायों में एसटीपी के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने, भू-अर्जन के बाद अभिलेख दुरूस्त करने, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए अंतिम रूप से स्थल चयन करने, बंद हो चुके योजनाओं की शेष राशि समर्पण करने, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के तहत निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने एवं जप्ती की कार्रवाई करने सहित सभी लंबित प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम मरवाही निकिता मरकाम, एसडीएम पेण्ड्रारोड विक्रांत अंचल, डिप्टी कलेक्टर देवेन्द्र सिरमौर सहित जिला, अनुविभाग एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
