कोरबा (ट्रैक सिटी)/ केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की पहल पर महाराष्ट्र विधी विश्वविद्यालय, नागपुर में तीन दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देशभर के राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को आमंत्रित किया गया था।
राज्य उपभोक्ता आयोग, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ से 8 जिलों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित किया गया, जिनमें कोरबा जिले से जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य ममता दास शामिल हुई। इनके अलावा जांजगीर-चांपा से अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, रायपुर से अध्यक्ष डॉ. केशवर शर्मा, जगदलपुर से अध्यक्ष गोपाल पाणिग्रही एवं सदस्य सुजाता जायसवाल, दुर्ग से सदस्य नीलू ठाकुर, रायगढ़ से सदस्य राजश्री अग्रवाल को भी चयनित किया गया।
कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जिसमें ई-कॉमर्स, डिजिटल साक्ष्य, न्यायिक नैतिकता, डिजिटल अरेस्टिंग, मध्यस्थता एवं न्यायपूर्ण निर्णय जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यशाला में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर.के. गौबा, तथा पंजाब उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश परमजीत पालीवाल सहित विधि क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।
विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, ई-कॉमर्स में फर्जीवाड़ा जैसी समस्याओं से बचाव के उपायों और न्यायपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन दिया। आयोजन को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विजेन्द्र कुमार, रजिस्ट्रार दीपक भागवत, प्रो. शिल्पा जैन और प्रो. टी.वी. कोठेकर का विशेष योगदान रहा।
