एटक के दीपेश मिश्रा ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने चार साल पहले ही पुरे देश मे ” निश्चित अवधि रोजगार “योजना लागू करने का अधिसूचना जारी कर भविष्य के लिए अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया था बस इसी कड़ी मे अग्निपथ योजना लाया गया है उन्होंने आगे कहा अग्निपथ योजना देश की सेवा के लिए उत्सुक युवाओं को मूर्ख बनाने वाली योजना है इसे तत्काल वापस लेना चाहिए दीपेश मिश्रा ने आगे कहा कि जो युवा सैन्य चयन/ भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए थे और फिर रोजगार की तलाश में थे जब उन्हें अग्नीपथ योजना के वास्तविक अर्थ व अंतर तत्व ज्ञात हुआ तो पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया यहां तक कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने भी इस योजना का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि अग्नीपथ योजना सैन्य प्रतिष्ठानों को पुरी तरह कमजोर करेगी और दूसरी ओर बड़े पैमाने पर समाज को खतरे में डालेगी दीपेश मिश्रा ने आगे कहा कि अग्निवीर 4 साल नौकरी करने के बाद सड़कों पर बेरोजगारी और बिना पेंशन के भटकते रहेंगे उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार ने अग्नीपथ योजना को अभी सिर्फ ट्रायल के लिए सेना पर लागू किया है,अगर सरकार इसमें सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से देश के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में इस योजना को लागू कर देने मे सरकार जरा भी देर नहीं करेगी उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार कुछ चुनिंदा कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बदलने जा रही है जिसका गजट नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है इसका देश भर के श्रम संगठन विरोध कर रहे हैं इसी कड़ी मे हाल ही मे सरकारी क्षेत्र की संपत्तियों को बेचने के लिए अभी-अभी भारतीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लाई गई है जिसके तहत सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों की नीलामी व निजीकरण की जाएगी कुल मिलाकर यह मौजूदा सरकार जन विरोधी और मजदूर विरोधी है जिसका संयुक्त श्रम संगठन देश भर मे मुखालफत कर रहे हैं।
