बलरामपुर

जिले में सुशासन तिहार 2025 का शुभारंभ।

जन समस्याओं का त्वरित समाधान और पारदर्शिता की पहल।

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तिहार को लेकर जनसामान्य में जबरदस्त उत्साह

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जन सहभागिता को बढ़ावा देने दीवार लेखन, बैनर, रैली के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार

सक्रिय भागीदारी निभाने घर-घर भेंट कर दी जा रही जानकारी

बलरामपुर (ट्रैक सिटी)/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में जन समस्याओं के समाधान और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुशासन तिहार का जिले में शुभारंभ हो गया है। इस तिहार के माध्यम से जनसामान्य और ग्रामीणजनों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के साथ ही शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। सुशासन तिहार का आयोजन 31 मई तक तीन चरणों में किया जाएगा, जिससे विभिन्न विषयों पर प्राप्त आवेदनों का निराकरण त्वरित और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। सुशासन तिहार अंतर्गत पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के कार्यालयों में आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस दौरान लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों के कार्यालयों में रखी समाधान पेटियों में डाल रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी नागरिकों से आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। सुशासन तिहार को लेकर जनसामान्य में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से आवेदन कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को आवेदन जमा करने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो वे लोगों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें। कार्यक्रम का सफल बनाने कलेक्टर राजेंद्र कटारा के  मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में सुशासन तिहार का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय निकायों में दीवार लेखन, मुनादी, बैनर के साथ ही स्वयं सहायता महिला समूहों द्वारा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है, ताकि जिले के प्रत्येक नागरिक को सुशासन तिहार का लाभ मिल सके और वो इस सुशासन तिहार में सक्रिय भागीदारी निभा सके। इस तिहार का उद्देश्य न केवल जनसमस्याओं का त्वरित समाधान करना है बल्कि  पारदर्शिता को बढ़ावा देना भी है।

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