कोरबा

कलेक्टर ने ली समय-सीमा बैठक, विभागीय कार्यों की हुए विस्तृत समीक्षा।

लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश।

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*सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त*

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*प्रकरण लंबित रखने पर शिक्षा एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण, अर्थदंड के निर्देश*

*डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने के दिए निर्देश, धीमी प्रगति वाले तहसीलदारों को नोटिस जारी*

*पीएम धन-धान्य कृषि योजना के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति करें सुनिश्चित – कलेक्टर*

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार लंबित प्रकरणों, टीएल मामलों तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर दुदावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए विभागीय कार्यों में गति लाने तथा शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर उसका समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें। निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने शिक्षा एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देशित किया।

कलेक्टर ने जिले में पीएम धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को योजना के सभी निर्धारित सूचकांकों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ ही मैदानी स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं अधिक से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने निर्देशित किया।

कलेक्टर ने कृषि विभाग को किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डाटा एप के माध्यम से समय पर दर्ज कराने, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तथा माइक्रो न्यूट्रिशन वितरण की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहान से जुड़ी सक्रिय कृषि सखी महिलाओं का बैच तैयार कर उनके कौशल उन्नयन के साथ ही ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने निर्देशित किया। उन्होंने मत्स्य विभाग को मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से लाभान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत निर्धारित अन्य गतिविधियों और लक्ष्यों को भी समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने विभागवार लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करते हुए अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले सूचकांकों में विशेष प्रयास कर सुधार लाने निर्देशित किया।

कलेक्टर ने नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रो में बरसात से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कराने एवं पीड़ितों को राहत पहुँचाने के लिए कहा। साथ ही खराब हुए सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण विभागों को क्षतिग्रस्त सड़को की आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व सहित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सहित ई-एचआरएमएस पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर शीघ्र ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए।

बैठक में एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शत प्रतिशत किसानों का एग्रीस्टेक में पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गिरदावरी व डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिले के सभी गांवों में सर्वे कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा कार्य की सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने डीसीएस कार्य मे धीमी प्रगति वाले तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वनाधिकार पट्टाधारी हितग्राहियों की सूची भी अद्यतन जानकारी के साथ संकलित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन समय-सीमा में पूर्ण किया जा सके।

कलेक्टर दुदावत ने राज्य स्तर से जिले के लिए स्वीकृत किए गए नए धान खरीदी केंद्रों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को खरीदी केंद्रों के संचालन के लिए उपयुक्त स्थलों का शीघ्र चयन करने तथा वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवारा मवेशियों के सुरक्षित व्यवस्थापन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर मवेशियों के विचरण की स्थिति न बने, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई नियमित रूप से की जाए।

बैठक में कलेक्टर दुदावत ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं, कलेक्टर जनदर्शन एवं विभिन्न जनशिकायतों से संबंधित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, एसडीएम कटघोरा विपिन दुबे, ओएसडी तरुण कुमार किरण, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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