कोरबा(ट्रैक सिटी)। जिले में मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो के 100 से अधिक उपभोक्ताओं ने टीपी नगर के पीछे संचालित रॉयल मोटर एजेंसी और सर्विस सेंटर बंद होने की आशंका को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने इसी एजेंसी से इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदे हैं और अब एजेंसी द्वारा कोरबा में कारोबार समेटकर डीलरशिप एवं सर्विस सेंटर बंद करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक ऑटो की सर्विसिंग, बैटरी जांच, स्पेयर पार्ट्स, वारंटी-गारंटी और मरम्मत को लेकर वाहन मालिकों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है।
उपभोक्ताओं के अनुसार, वाहन खरीदते समय उन्हें कंपनी और डीलर की ओर से नियमित सर्विस के साथ बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर सहित अन्य जरूरी उपकरणों की वारंटी एवं रिप्लेसमेंट सुविधा का भरोसा दिया गया था। अब यदि कोरबा में सर्विस सेंटर बंद हो जाता है तो वाहनों में खराबी आने पर चालकों को दूसरे जिले का रुख करना पड़ सकता है। इससे न केवल अतिरिक्त समय और खर्च बढ़ेगा, बल्कि रोजाना वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले चालकों की आय भी प्रभावित होने की आशंका है।
ऑटो संघ के कोषाध्यक्ष श्यामदास गुरुजी ने बताया कि जिले में टीपी नगर स्थित एजेंसी से 100 से अधिक इलेक्ट्रिक ऑटो की बिक्री हुई है। कई चालकों ने किश्त पर वाहन खरीदे हैं और इन्हीं वाहनों से परिवार का जीवन-यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर बंद होने से वाहन खराब होने की स्थिति में लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, जिससे चालकों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।
जिला ऑटो संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में डेढ़ सौ से अधिक इलेक्ट्रिक ऑटो बिक चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रॉयल मोटर एजेंसी के कोरबा से कारोबार समेटकर बिलासपुर स्थानांतरित होने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि वारंटी संबंधी कार्यों के लिए चालकों को बिलासपुर बुलाया जा रहा है। कोरबा से करीब 110 से 120 किलोमीटर दूर वाहन लेकर सर्विस कराने जाना गरीब और रोज कमाकर परिवार चलाने वाले चालकों के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने मांग की कि कोरबा में ही सर्विस सुविधा जारी रखी जाए अथवा कंपनी की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि इलेक्ट्रिक ऑटो चालक एसोसिएशन की ओर से एजेंसी और सर्विस सेंटर बंद होने की आशंका को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मामले से कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
