कोरबा

दो करोड़ के सीसी रोड और नाली निर्माण पर सवाल, राताखार में फिर उठा गुणवत्ता का मुद्दा

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सरिया नजर नहीं आने से नाली निर्माण पर उठे सवाल, पहले सीसी रोड की गुणवत्ता को लेकर भी हो चुकी है शिकायत

कोरबा (ट्रैक सिटी)। नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 03 राताखार में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार नाली निर्माण कार्य में सरिया नजर नहीं आने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। निर्माण स्थल की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। यदि स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन के अनुरूप निर्माण में सरिया और अन्य आवश्यक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो यह निर्माण की मजबूती और भविष्य की टिकाऊ क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 03 राताखार में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड और नाली निर्माण के कार्य कराए जा रहे हैं। नाली निर्माण का कार्य ठेकेदार मधुर अग्रवाल द्वारा कराया जा रहा है, जबकि इसकी तकनीकी निगरानी सोमनाथ इंजीनियर के जिम्मे बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि करोड़ों रुपये के इन विकास कार्यों में गुणवत्ता की निगरानी किस स्तर पर की जा रही है? क्या निर्माण स्थल पर नियमित निरीक्षण हो रहा है या फिर ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर रहा है?

पहले सीसी रोड, अब नाली निर्माण पर विवाद

राताखार वार्ड में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी वार्ड में सीसी रोड निर्माण को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने जांच के निर्देश दिए थे। अब उसी वार्ड में नाली निर्माण को लेकर नए आरोप सामने आने से निगम की निर्माण व्यवस्था और तकनीकी निगरानी प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

महापौर के गृह वार्ड में ही विकास कार्यों पर सवाल

इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत इसी वार्ड की निवासी हैं। इसके बावजूद उनके गृह वार्ड में दो करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठना चर्चा का विषय बन गया है। जिस वार्ड को विकास कार्यों के लिहाज से बेहतर उदाहरण माना जाना चाहिए, वहीं निर्माण कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आना निगम प्रशासन के लिए चिंता का विषय है।

ठेकेदार के साथ इंजीनियर की जवाबदेही भी तय हो

नाली निर्माण में सरिया का उपयोग तकनीकी डिजाइन के अनुसार अनिवार्य है या नहीं, यह स्वीकृत प्राक्कलन की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन यदि निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी केवल ठेकेदार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तकनीकी निगरानी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

आखिर संबंधित इंजीनियर ने निर्माण स्थल का कितनी बार निरीक्षण किया है? क्या निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण कराए गए हैं? क्या निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे और प्राक्कलन के अनुरूप कराया जा रहा है? इन सवालों का जवाब निगम प्रशासन को देना चाहिए।

आयुक्त से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा

करीब दो करोड़ रुपये की लागत से हो रहे सीसी रोड एवं नाली निर्माण का उद्देश्य वार्ड की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ऐसे में निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही सरकारी धन और आम जनता के हितों को प्रभावित कर सकती है।

जरूरत है कि निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय स्वयं मामले को संज्ञान में लेकर निर्माण स्थलों का निरीक्षण कराएं। स्वीकृत नक्शे, तकनीकी प्राक्कलन, माप पुस्तिका और निर्माण सामग्री का भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि जांच में निर्धारित मानकों की अनदेखी या अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

अब देखना होगा कि निगम प्रशासन राताखार में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से हो रहे सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या कदम उठाता है। जनता को विकास कार्यों के नाम पर केवल निर्माण नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।

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