कोरबा

बुधवारी बाजार में महापौर का तेवर, बोलीं- “कोरबा में मेरा आदेश चलता है, इतना तो मैं जानती हूं”

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छोटे व्यापारियों के समर्थन में खुद सड़क पर उतरीं महापौर, निगम अधिकारियों-कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर हटवाए वाहन; बयान से प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज

कोरबा (ट्रैक सिटी)। बुधवारी बाजार क्षेत्र में आज हुए घटनाक्रम ने जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन के बीच तालमेल और कार्यप्रणाली को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल, कुछ दिनों पहले निगम कर्मचारियों और व्यवसायियों के बीच हुए विवाद के बाद नगर निगम ने बुधवारी बाजार क्षेत्र में अपने वाहनों को खड़ा कर दिया था। इसके चलते छोटे दुकानदारों को अपनी दुकानें लगाने में परेशानी हो रही थी और उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा था।

दुकानदारों की परेशानी की जानकारी मिलते ही महापौर स्वयं मौके पर पहुंचीं। उन्होंने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर तलब किया और वहां खड़े निगम के वाहनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। महापौर ने छोटे व्यापारियों के समर्थन में खड़े होते हुए उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और अपने निर्देशों को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा, “कोरबा में मेरा आदेश तो चलता है, बाकी किसी और का आदेश चलता है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं।”

महापौर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनके बुलावे पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और उनके अनुसार काम हो रहा है। उन्होंने कहा, “अब आदेश उसको क्या कह सकते हैं, अब यहां तो हमारे बुलावे पर हमारे बहुत सारे अधिकारी-कर्मचारी आ गए हैं और हमारे अनुसार काम हो रहा है। अब इसमें कोई क्या आदेश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा आदेश चल रहा है, इतना तो मैं जानती हूं। और मेरे आदेश से यहां गाड़ियां हट रही हैं। बाकी किनका आदेश यहां काम आया, नहीं आया, उस चीज को हम…”नही जानते।

महापौर के इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच निर्देशों को लेकर कोई असहमति है? क्या बाजार में निगम के वाहनों को खड़ा करने का निर्णय स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जानकारी के बिना लिया गया था? या फिर यह पूरा मामला निगम प्रशासन और छोटे व्यापारियों के बीच समन्वय की कमी का परिणाम है?

फिलहाल महापौर के हस्तक्षेप के बाद निगम के वाहनों को हटाया गया और छोटे व्यापारियों को राहत मिली। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में महापौर के दो टूक बयान ने दुकानदारों की समस्या के साथ-साथ नगर निगम में जनप्रतिनिधियों के निर्देशों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बीच तालमेल को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

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