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लोगों को शासकीय कार्याें को लेकर अनावश्यक परेशानी ना हो, इसका अधिकारी विशेष रूप से रखें ध्यान: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

अभियान चलाकर पात्र लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेकर की योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान आज सवेरे जशपुर जिले के कुनकुरी विश्राम गृह में जिला अधिकारियों की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए कि लोगों को शासकीय कार्याें को लेकर अनावश्यक परेशानी ना हो। उन्होंने अभियान चलाकर जिले में पात्र लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहा, मात्रात्मक त्रुटि के दृष्टिगत जिन जातियों को अधिसूचित किया गया है, उसकी जांच कराकर समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विधायक द्वय रामपुकार सिंह और यू.डी. मिंज, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि शासन की योजनाओं के माध्यम से लोगों की आय बढ़ाने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करें। उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि जिले में बागवानी फसलों की अपार संभावनाएं हैं, इस दिशा में कार्ययोजना के साथ आगे और कार्य करें। औषधि महत्व के पौधों एवं वनोपज का संग्रहण, वैल्यू एडीशन कर पैकेजिंग, मार्केटिंग एवं व्यापक स्तर पर व्यवसायीकरण करने तथा अधिक से अधिक महिला समूह को गौठान में विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कुपोषण स्तर में कमी लाने एनिमिक महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओ, छोटे बच्चों को गर्म भोजन, रेडी टू ईट जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गंभीरता से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि जल स्तर में वृद्धि के लिए नरवा कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए।

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