एक वर्ष के भीतर निपटा दिये 2607 प्रकरण, डिजिटल गवर्नेंस को अपनाकर आवेदनों का किया गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निराकरण
आवेदक को अपने आवेदन की वस्तुस्थिति एक क्लिक पर मिल रही, पारदर्शिता से हो रहा निराकरण, बेहद तेजी से हो रहा समस्याओं का निराकरण
रायपुर (ट्रैक सिटी)/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राजस्व प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जा रहा है। संभागायुक्त कार्यालय रायपुर में एक वर्ष के भीतर 2607 प्रकरणों को निराकृत कर लिया गया है। संभागायुक्त महादेव कांवरे और अपर आयुक्त ने नियमित रूप से प्रकरणों में कार्रवाई कर इन मामलों को सुलझाया है। यह सब तय समय–सीमा में प्रकरणों के निराकरण की प्रतिबद्धता के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस को अपनाने की वजह से संभव हो पाया।
संभागायुक्त कार्यालय में राजस्व के सारे प्रकरण आनलाइन दर्ज किये जाते हैं। इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आवेदक को दे दी जाती है। नियत तिथि पर सुनवाई होती है। प्रकरण के संबंध में सारी जानकारी आनलाइन आवेदक को मिलती है। यह सब कुछ आनलाइन उपलब्ध होता है। संभागायुक्त श्री कांवरे ने प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के लिए सप्ताह में तीन दिन तय किया है। संभागायुक्त महादेव कांवरे द्वारा सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को एवं अपर आयुक्त में मंगलवार एवं गुरूवार को पेशी नियत कर सुनवाई की जा रही है। दिन तय कर दिये हैं और सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है। उनके द्वारा विशेष रूप से पांच वर्ष से अधिक अवधि के प्रकरणों को प्राथमिकता देकर निराकरण करने निर्देशित किया है।
निराकृत प्रकरणों का आदेश ऑनलाईन अपलोड किया जा रहा है जिसे केस नम्बर डाल कर अपीलार्थी/उत्तरवारी द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। प्रकरणों की स्थिति देखने हेतु राजस्व विभाग के वेबसाईट- https://revenue.cg.nic.in में जाकर प्रकरण खोजे में प्रकरण क्रमांक डालकर प्रकरण की स्थिति देखा जा सकता है तथा आदेश हुए प्रकरणों की आदेश की कापी डाउनलोड की जा सकती है। प्रकरण की पंजीयन के दौरान अपीलार्थी, उत्तरवादी एवं अधीवकतागणों का मोबाईल नंबर ऑनलाईन दर्ज किया जा रहा है जिससे प्रकरण की पंजीयन क्रमांक एवं आगामी देशी तिथियों की जानकारी मेंसेज की माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर में सूचना मिल जा रही है। प्रकरण में प्रतिदिन की गई कार्यवाही की आर्डरशीट ऑनलाईन अपलोड भी किया जा रहा है। न्यायालय में लंबित 5 वर्ष से अधिक अवधि के प्रकरणों को प्राथमिकता देकर प्रति सप्ताह सुनवाई संभागायुक्त द्वारा किया जा रहा है।
