कोरबा (ट्रैक सिटी)। राशनकार्ड बनवाने, उसमें नए सदस्य का नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा अन्य संशोधन कराने के लिए अब लोगों को नगर निगम, जनपद पंचायत या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने राशनकार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब नए राशनकार्ड के आवेदन से लेकर संशोधन तक की प्रक्रिया “सेवा-सेतु” पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी।
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा यह सुविधा सेवा-सेतु पोर्टल पर शुरू की गई है। इसके जरिए नागरिक घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे लोक सेवा केंद्र, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालयों में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे।
अब तक राशनकार्ड से संबंधित आवेदन ऑफलाइन किए जाते थे, जिससे लोगों को कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन करना सरल होगा और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
राशनकार्ड स्वीकृत होने के बाद उसकी पीडीएफ कॉपी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। हितग्राही इसे घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे या लोक सेवा केंद्र से प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए दो स्तरों पर जांच की व्यवस्था की गई है। आवेदन प्राप्त होने के बाद पहले सत्यापन अधिकारी दस्तावेजों एवं पात्रता की जांच करेगा, इसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी अंतिम परीक्षण करेगा।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
● परिवार के मुखिया एवं सभी सदस्यों का आधार कार्ड
● निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र)
● मुखिया का बैंक खाता विवरण
● मोबाइल नंबर
● पासपोर्ट साइज फोटो
किसे मिलेगा कौन-सा राशनकार्ड
◆ अत्यंत गरीब परिवार, विशेष पिछड़ी जनजातियां, भूमिहीन मजदूर, विधवा एवं अनाथ बच्चों को अंत्योदय राशनकार्ड
◆ बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता राशनकार्ड
बेसहारा वृद्ध, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को निराश्रित राशनकार्ड
◆ दिव्यांगजनों को निशक्तजन राशनकार्ड
◆ अन्य पात्र परिवारों को एपीएल राशनकार्ड
राशनकार्ड से जुड़े सभी मामलों के निपटारे की समय-सीमा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन निर्धारित की गई है। आवेदन प्राप्त होने के बाद नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत स्तर पर पात्रता की जांच कर निर्धारित समयावधि में निर्णय लिया जाएगा। नई व्यवस्था से लोगों को राहत मिलने के साथ ही राशनकार्ड संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और सुगमता भी बढ़ेगी।
