Korba

शासन से जारी नए निर्देशानुसार विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में शीघ्र भर्ती कराने के दिए निर्देश।

समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की हुई समीक्षा।

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*तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नही होने के स्थिति में चतुर्थ श्रेणी के पदों में की जाएगी नियुक्ति*

*10 से अधिक परिवार वाले विद्युत विहीन बसाहटों में विद्युत पहुचाने हेतु की जाएगी व्यवस्था : कलेक्टर*

*आचार संहिता लागू होने से पूर्व पंचायतो से राशि वसूली पूरा कराने हेतु किया निर्देशित*

*समय सीमा की लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने के दिए निर्देश।

कोरबा (ट्रैक सिटी)/  कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक विभागीय कार्यो एवं शासकीय योजनाओं के कार्य प्रगति समीक्षा की गई। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्य में प्रगति लाने एवं समय सीमा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ व अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग, निगमायुक्त आशुतोष पाण्डेय, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, सभी एसडीएम, तहसीलदार व सीएमओ नगरीय निकाय  सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए शासन से जारी नए निर्देशानुसार विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में भर्ती प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए गाइडलाइन अनुसार विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त नही होने के स्थिति में चतुर्थ श्रेणी के पदों में नियुक्ति दी जाएगी। इस हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी विभाग प्रमुख अपने विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित सभी  प्रकरणों में अभ्यर्थियों को शीघ्रता से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर प्रकरणों को निराकृत करें।  उन्होंने शहर में प्रीपेड बूथ स्थापित करने के लिए यथाशीघ्र रेल्वे से अनापत्ति प्रमाण पत्र, मानक किराया दर निर्धारित करने एवं ऑटो रिक्शा संघ के पदाधिकारियों की सहमति लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल से आमजनों को ऑटो चालकों के मनमाने किराया लेने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्युत विहीन बसाहटों, मजरा टोलों में विद्युत पहुंचाने के लिए शीघ्रता से सर्वे पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक परिवार वाले विद्युत विहीन बसाहटों में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु विभाग को शीघ्रता से सर्वे कार्य पूर्ण कर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या वाले क्षेत्रो में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु अपडेशन की कार्यवाही भी पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्य मे प्रगति लाने हेतु सभी एसडीएम को  निर्देशित किया। साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर आवश्यक दस्तावेजो की पूर्ति कर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने शासकीय कार्यों को पूरा कराने में लापरवाही बरतने वाले सरपंचों से सचिवों की जा रही राशि वसूली की कार्यवाही में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को जिले में आचार संहिता लागू होने से पूर्व वसूली पूरा कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सुनालिया नहर रेलवे क्रॉसिंग में अंडरपास निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा वितरण कर स्थान रिक्त कराने के निर्देश एसडीएम कोरबा को दिए। उन्होंने पंचायतो में पीडीएस दुकान निर्माण के कार्य के प्रारंभिक चरण में आवश्यकता वाले ग्रामों में पीडीएस दुकान निर्माण कराने की बात कही। इस हेतु डीएमएफ से स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास निर्माण स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी निर्माणरत आवासों को जनपद सीईओ के सुपरविजन में तेजी से पूरा कराने के लिए कहा। साथ ही एसडीएम को निर्माण कार्य नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने, स्कूल, छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच मार्ग निर्माण, अहाता निर्माण, हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में साइकिल स्टैंड का निर्माण के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव भेजने एवं शीघ्रता से कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राशनकार्ड के केवाईसी कार्य में प्रगति लाने, चैतुरगढ़ व तुमान मंदिर में सोलर लाइट लगाने एवं क्रियाशील शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार टीएल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्रता से सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निराकृत करने हेतु सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।

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