कोरबा

सफाई ठेकेदारों की 22 नवंबर से काम बंद करने की चेतावनी, निगम में बढ़ा विवाद

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कोरबा (ट्रैक सिटी)। नगर निगम कोरबा में आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई पर उठे सवालों के बाद अब सफाई ठेकेदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न जोनों के सफाई ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल को सामूहिक अभ्यावेदन सौंपते हुए 22 नवंबर 2026 से सफाई कार्य बंद करने की चेतावनी दी है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

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सफाई ठेकेदारों ने कोरबा ग्रीन नर्सरी के सफाई ठेके निरस्त करने, राशि राजसात अथवा वसूलने और संबंधित फर्म को दो वर्षों तक निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित करने संबंधी निगम के आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई है। ठेकेदारों का सवाल है कि आखिर इतनी कठोर कार्रवाई किस नियम और प्रावधान के तहत की गई है? क्या संबंधित फर्म को अपना पक्ष रखने और प्रभावी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था? इस पूरे मामले में मेयर इन काउंसिल की क्या भूमिका रही?

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ठेकेदारों के अनुसार उनकी बढ़ाई गई कार्य अवधि 21 नवंबर को समाप्त हो रही है। उन्होंने विवादित कार्रवाई पर अंतरिम राहत देने, निष्पक्ष सुनवाई करने और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की है। मांगों पर समय रहते समाधान नहीं होने की स्थिति में 22 नवंबर से काम बंद करने की पूर्व सूचना दी गई है। यदि ठेकेदार कार्य बंद करते हैं तो शहर के विभिन्न वार्डों में कचरा उठाव और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा ने भी नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर व्यापारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई पर चिंता जताई थी। चेंबर ने मांग की थी कि छोटे-मोटे मामलों में पहले संबंधित व्यापारियों को नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाए और गलती सुधारने का अवसर दिया जाए। व्यापारियों के बाद अब सफाई ठेकेदारों की नाराजगी ने निगम की कार्यप्रणाली को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच नगर निगम की निर्वाचित सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। महापौर संजू देवी राजपूत और विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन शहर के विकास और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में निगम प्रशासन और ठेकेदारों के बीच बढ़ता टकराव शहर की व्यवस्थाओं के साथ नगर सरकार की छवि को भी प्रभावित कर सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयुक्त आशुतोष पांडेय विवादित ठेका निरस्तीकरण और दो वर्ष के प्रतिबंध का आधार सार्वजनिक करेंगे या नहीं? ठेकेदारों के अभ्यावेदन पर 22 नवंबर से पहले क्या निर्णय लिया जाएगा? और यदि सफाई ठेकेदार काम बंद कर देते हैं तो निगम प्रशासन शहर की सफाई व्यवस्था जारी रखने के लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम करेगा?

शहरवासियों के लिए सफाई व्यवस्था अत्यंत आवश्यक सेवा है। प्रशासनिक निर्णयों और ठेकेदारों की आपत्तियों के बीच इसका प्रभावित होना आम जनता के हित में नहीं होगा। ऐसे में जरूरत है कि निगम प्रशासन, मेयर इन काउंसिल और जनप्रतिनिधि तत्काल हस्तक्षेप करें, विवाद का निष्पक्ष समाधान निकालें और शहर की सफाई व्यवस्था निर्बाध बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं।

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