कोरबा

आयुक्त के सख्त तेवर से निगम में हलचल, एक्शन मोड में आशुतोष पाण्डेय

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व्यापारियों पर एफआईआर से लेकर सफाई ठेकेदारों पर कार्रवाई तक, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और अधिकारियों की जवाबदेही पर भी कड़ा रुख

कोरबा (ट्रैक सिटी)। नगर पालिक निगम कोरबा में इन दिनों आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के सख्त तेवरों की चर्चा तेज हो गई है। शहर की सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ठेकेदारों की जवाबदेही और निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर आयुक्त जिस तरह लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उससे निगम के प्रशासनिक गलियारों में हलचल दिखाई देने लगी है। व्यापारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराने की घटना हो या सफाई ठेकेदार की निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात करने और दो वर्ष तक निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित करने का आदेश, हर मामले में आयुक्त का रुख यह संकेत दे रहा है कि निगम के कामकाज में लापरवाही और नियमों की अनदेखी को अब सहजता से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हालांकि इन कार्रवाइयों के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक सख्ती का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना और आम नागरिकों को उसका लाभ पहुंचाना होना चाहिए। आयुक्त के हालिया कदमों में जहां ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश नजर आ रही है, वहीं सफाई कर्मचारियों के वेतन और कामकाज को लेकर दिया गया आश्वासन भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर से स्पष्ट हुआ सख्त रुख

नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराने की घटना ने काफी चर्चा बटोरी है। आमतौर पर निगम की कार्रवाई में नोटिस, समझाइश और जुर्माने जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इस मामले में सीधे पुलिस कार्रवाई का रास्ता अपनाए जाने से यह संदेश गया कि निगम प्रशासन अब नियमों के उल्लंघन पर कठोर कदम उठाने के मूड में है।

इस कार्रवाई को लेकर व्यापारिक क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई । एक ओर शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी है, तो दूसरी ओर व्यापारियों के लिए भी यह आवश्यक है कि कार्रवाई की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमानुसार हो। प्रशासनिक सख्ती के साथ संवाद और उचित अवसर देना भी सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सफाई ठेकेदार पर दो साल का प्रतिबंध, राशि राजसात करने का आदेश

निगम आयुक्त की सबसे चर्चित कार्रवाइयों में सफाई ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी शामिल है। सफाई कार्य में लापरवाही और निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने के मामले में संबंधित ठेकेदार रशीद खान की निविदा निरस्त करने के साथ अमानत राशि राजसात करने अथवा नियमानुसार राशि वसूलने तथा आगामी दो वर्षों तक निगम की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।

इस कार्रवाई को निगम की ठेका व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, शहर की सफाई व्यवस्था सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण से जुड़ी हुई है। ऐसे में सफाई कार्य का ठेका लेने वाले ठेकेदारों की जिम्मेदारी केवल कार्यादेश प्राप्त करने तक सीमित नहीं हो सकती। उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुरूप नियमित और गुणवत्तापूर्ण कार्य करना भी जरूरी है।

सवाल यह भी है कि अब तक जिन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था प्रभावित रही, वहां उसकी निगरानी किस स्तर पर हुई और जिम्मेदार एजेंसियों के विरुद्ध समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आयुक्त की इस कार्रवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि निगम के अन्य ठेकेदार भी अपने कार्यों को लेकर अधिक गंभीरता दिखाएंगे।

राताखार की सीसी रोड निर्माण गुणवत्ता की जांच के लिए टीम गठित

निर्माण कार्यों को लेकर भी आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। राताखार में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन सीसी रोड की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं की जांच के लिए टीम गठित की गई है।

सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग और आम जनता की परेशानी का कारण बन सकता है। अक्सर देखा जाता है कि सड़क निर्माण के कुछ ही समय बाद दरारें पड़ने लगती हैं या सड़क की सतह खराब होने लगती है। ऐसे में निर्माण के दौरान सामग्री की गुणवत्ता, निर्धारित मापदंडों, तकनीकी मानकों और कार्य की वास्तविक स्थिति का परीक्षण बेहद जरूरी है।

जांच टीम के गठन से यह उम्मीद जगी है कि निर्माण कार्य में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। हालांकि जांच का वास्तविक परिणाम सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य में किस स्तर पर खामी रही है।

उद्यान अधीक्षक को शो-काज नोटिस, भुगतान प्रक्रिया पर उठे सवाल

आयुक्त ने निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है। स्थल निरीक्षण और देयक का परीक्षण किए बिना भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए मामले में उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को शो-काज नोटिस जारी किया गया है।

इस कार्रवाई का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सरकारी राशि के भुगतान से पहले कार्य की वास्तविक स्थिति का सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। यदि बिना स्थल निरीक्षण और आवश्यक परीक्षण के ही भुगतान की अनुशंसा की जाती है तो इससे वित्तीय अनियमितताओं की आशंका पैदा हो सकती है।

आयुक्त द्वारा जारी नोटिस के माध्यम से संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाना इस बात का संकेत है कि निगम में केवल ठेकेदारों की ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी। सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना किसी भी नगरीय निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सफाई कर्मचारियों को भरोसा, वेतन भुगतान में नहीं आएगी बाधा

एक ओर सफाई ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर आयुक्त ने संवेदनशीलता भी दिखाई है। आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि शहर की सफाई व्यवस्था बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी और उनके वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा।

यह आश्वासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ठेकेदारों और निगम प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार के विवाद या कार्यबंदी की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित सफाई कर्मचारी और आम नागरिक होते हैं। कर्मचारियों की आजीविका और शहर की स्वच्छता दोनों को प्रभावित होने से बचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

आयुक्त का यह रुख बताता है कि ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है। किसी ठेकेदार की लापरवाही या प्रशासनिक विवाद का खामियाजा उन कर्मचारियों को नहीं भुगतना चाहिए जो प्रतिदिन शहर की सफाई व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं।

कार्यबंदी की चेतावनी के बाद बदला घटनाक्रम, सभी ठेकेदारों ने जारी रखने की कही बात

पिछले दिनों सफाई ठेकेदारों द्वारा सामूहिक रूप से काम बंद करने की चेतावनी दिए जाने के बाद निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता की स्थिति निर्मित हो गई थी। यदि ठेकेदार वास्तव में काम बंद कर देते तो शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था।

लेकिन इसके बाद घटनाक्रम में बदलाव देखने को मिला। आज सभी सफाई ठेकेदारों ने आयुक्त आशुतोष पांडे से मुलाकात की और सफाई कार्य अनवरत जारी रखने की बात सामने आई। इससे फिलहाल कार्यबंदी की आशंका पर विराम लगता दिखाई दे रहा है।

इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब ठेकेदारों ने सामूहिक रूप से काम बंद करने की चेतावनी दी थी, तब निगम प्रशासन के सामने शहर की सफाई व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने की चुनौती थी। अब सभी ठेकेदारों द्वारा काम जारी रखने की बात कहना प्रशासन और ठेकेदारों के बीच संवाद की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

हालांकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित न हो, इसके लिए निगम प्रशासन और ठेकेदारों के बीच कार्य की शर्तों, भुगतान प्रक्रिया और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता जरूरी होगी।

सख्ती के साथ व्यवस्था सुधारने की असली परीक्षा

आयुक्त आशुतोष पांडे के हालिया फैसलों को केवल कुछ ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। असली सवाल यह है कि इन कार्रवाइयों का शहर की व्यवस्थाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या सफाई व्यवस्था वास्तव में नियमित और बेहतर होगी? क्या निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी? क्या सरकारी राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा? और क्या निगम के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक गंभीरता से करेंगे?

नगर निगम में प्रशासनिक सख्ती तभी सार्थक होगी, जब उसका सकारात्मक परिणाम जमीन पर दिखाई दे। कार्रवाई के साथ नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध जांच, पारदर्शी भुगतान व्यवस्था और नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण भी जरूरी है।

फिलहाल आयुक्त के सख्त तेवरों ने निगम के ठेकेदारों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जिम्मेदारी से बचने की गुंजाइश कम होती जा रही है। वहीं सफाई कर्मचारियों को वेतन भुगतान में बाधा नहीं आने देने का आश्वासन और सभी ठेकेदारों द्वारा कार्य जारी रखने की बात शहर के लिए राहत भरी खबर है।

अब देखना यह होगा कि यह प्रशासनिक सख्ती कितने समय तक कायम रहती है और इसका असर निगम के कामकाज से लेकर शहर की सड़कों, उद्यानों और सफाई व्यवस्था में किस रूप में दिखाई देता है। क्योंकि अंततः जनता को अधिकारियों के सख्त तेवरों से ज्यादा बेहतर व्यवस्था और सुविधाओं की अपेक्षा है।

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