निगम में संविदा नौकरी दिलाने का दिया झांसा, तीन लोगों से वसूली रकम; पीड़ितों ने सीएसईबी चौकी और एसपी कार्यालय में की शिकायत
कोरबा (ट्रैक सिटी)। नगर पालिक निगम कोरबा में संविदा नौकरी दिलाने के नाम पर कथित ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के कथित फर्जी हस्ताक्षर और नगर निगम की नकली सील लगे नियुक्ति पत्र का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों से कुल 1 लाख 95 हजार 500 रुपये लेने की शिकायत सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार पुरानी बस्ती निवासी श्रीकांत राजपूत पिता धर्मेन्द्र सिंह राजपूत, जो खुद को अधिवक्ता बताता था, ने नगर पालिक निगम कोरबा में संविदा पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था। आरोप है कि उसने स्वयं को बिलासपुर हाईकोर्ट का वकील बताते हुए पीड़ितों को अपने प्रभाव और पहुंच का हवाला दिया तथा जल्द ही निगम में नियुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया।
इस झांसे में आकर पंप हाउस निवासी निर्मला विश्वकर्मा, रूमगड़ा निवासी करण और उसकी बहन ने आरोपी को अलग-अलग किस्तों में कुल 1 लाख 95 हजार 500 रुपये दे दिए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी ने फोन और नकद के माध्यम से रकम प्राप्त की। शुरुआत में उसने जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की बात कही, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। इस दौरान आरोपी लगातार अलग-अलग तारीखें देकर पीड़ितों को आश्वासन देता रहा।
वीडियो कॉल पर दिखाया नियुक्ति पत्र
जब पीड़ितों ने नौकरी के संबंध में लगातार सवाल किए और अपनी रकम तथा नियुक्ति को लेकर दबाव बनाया तो आरोपी ने वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र दिखाया। नियुक्ति पत्र देखकर पीड़ितों को लगा कि उनकी नौकरी की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन बाद में जब उन्होंने दस्तावेज की सत्यता की जांच कराने की कोशिश की तो मामला संदिग्ध नजर आया।
शिकायत के मुताबिक नियुक्ति पत्र में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के हस्ताक्षर दर्शाए गए थे। साथ ही नगर निगम की आधिकारिक सील जैसी दिखने वाली सील भी लगाई गई थी। जांच कराने पर हस्ताक्षर और सील के फर्जी होने की बात सामने आने का दावा किया गया है। इसके बाद पीड़ितों को अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस की शरण ली।
सीएसईबी चौकी और एसपी कार्यालय में शिकायत
पीड़ितों ने इस पूरे मामले को लेकर सीएसईबी पुलिस चौकी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत की है। शिकायत में आरोपी पर नौकरी दिलाने के नाम पर रकम लेने, कथित फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाने और निगम आयुक्त के नाम एवं हस्ताक्षर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा उनसे ली गई रकम वापस दिलाने की मांग की है।
शिकायतकर्ताओं को आशंका है कि आरोपी ने इसी तरह नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अन्य बेरोजगार युवाओं से भी रकम वसूली हो सकती है। यदि इस तरह का कोई नेटवर्क सक्रिय है तो उसकी भी जांच आवश्यक है, ताकि नौकरी की तलाश कर रहे अन्य युवा इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार न हों।
निगम आयुक्त के नाम और सील के दुरुपयोग का गंभीर मामला
इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर पहलू नगर निगम आयुक्त के कथित फर्जी हस्ताक्षर और निगम की नकली सील का इस्तेमाल है। सरकारी कार्यालय के नाम से नियुक्ति पत्र तैयार करना और उसे वास्तविक बताकर किसी को नौकरी का भरोसा दिलाना न केवल आर्थिक धोखाधड़ी का मामला हो सकता है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता से भी जुड़ा गंभीर विषय है।
अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कथित नियुक्ति पत्र किसने तैयार किया, निगम की सील जैसी सील कहां से बनवाई गई और क्या इस पूरे मामले में आरोपी के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि आरोपी ने कितने लोगों को नौकरी का झांसा दिया और उनसे कितनी रकम ली।
निगम आयुक्त की अपील—झांसे में न आएं, पहले करें पड़ताल
मामले को लेकर नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम से संबंधित किसी भी कार्य अथवा नियुक्ति के मामले में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें। किसी व्यक्ति द्वारा नौकरी या अन्य काम कराने का आश्वासन दिए जाने पर बिना सत्यापन के उस पर विश्वास न करें।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम में सभी कार्य पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि नियुक्ति अथवा निगम से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के लिए आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें और किसी अनजान व्यक्ति को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे न दें।
फिलहाल पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता, कथित फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने में शामिल लोगों और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकेगी।

