बिना विज्ञापन जारी किए कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का आरोप,
उप आयुक्त, सहकारिता विभाग बोले- खरीदी प्रभावित न हो इसलिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था
कोरबा (ट्रैक सिटी)। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान शुरू होने जा रहा है। खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही जिले के नवीन धान उपार्जन केंद्रों में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पाली विकासखंड के मुढ़ाली धान उपार्जन केंद्र में नियुक्तियों को लेकर सरपंच रामेश्वर सिंह मरकाम ने कलेक्टर से शिकायत की है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और पारदर्शिता नहीं बरते जाने का आरोप लगाया है।
शिकायत के अनुसार, समिति प्रबंधक एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए न तो कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया और न ही आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके बावजूद कथित तौर पर चहेते लोगों को गुपचुप तरीके से नियुक्त कर दिया गया। सरपंच ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि इस वर्ष जिले में आठ नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही जिले में उपार्जन केंद्रों की संख्या 65 से बढ़कर 73 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
समय की कमी के चलते की गई वैकल्पिक व्यवस्था : उप आयुक्त, सहकारिता विभाग
वहीं, शिकायत के संबंध में उप आयुक्त, सहकारिता विभाग कोरबा एम. मिंज ने नियुक्तियों को लेकर विभाग का पक्ष स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि धान खरीदी शासन का महत्वपूर्ण कार्य है और खरीदी शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग ढाई से तीन महीने का समय लगता है। ऐसे में यदि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया का इंतजार किया जाता तो धान खरीदी का काम प्रभावित हो सकता था।
उन्होंने बताया कि खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसके तहत समिति प्रबंधक एवं अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धान खरीदी समाप्त होने के बाद विज्ञापन प्रकाशित कर समिति स्तर पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अब इस मामले में एक ओर सरपंच ने नियुक्तियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, वहीं विभाग ने समय की कमी को वैकल्पिक व्यवस्था की वजह बताया है। ऐसे में शिकायत की जांच और नियुक्तियों की प्रक्रिया की समीक्षा के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
