डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान खरीदी से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आंदोलन, प्रदेश संघ के आह्वान पर एक दिवसीय अवकाश
कोरबा (ट्रैक सिटी)। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर शुक्रवार, 13 नवंबर को कोरबा जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत राजस्व अधिकारियों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर शासन का ध्यान किसानों से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं की ओर आकर्षित किया है।
संघ की ओर से 12 नवंबर को जारी पत्र के अनुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से संबंधित कई गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। सर्वर और पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण किसानों के वास्तविक धान रकबे में अंतर, धान के स्थान पर दूसरी फसल प्रदर्शित होना तथा एग्रीस्टैक में अनुमोदन के बाद भी आवेदन लंबित दिखने जैसी परेशानियां बनी हुई हैं।
संघ का कहना है कि इन तकनीकी समस्याओं का समाधान संबंधित तकनीकी एजेंसियों एवं सक्षम विभागीय स्तर पर किया जाना चाहिए, लेकिन किसानों को समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी और कार्यभार बढ़ रहा है।
संघ ने यह भी बताया है कि 13 अक्टूबर से पटवारियों की हड़ताल जारी रहने के कारण राजस्व अमले की कमी बनी हुई है। इसके बावजूद तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व न्यायालयीन, प्रशासनिक, निर्वाचन एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
सामूहिक अवकाश के माध्यम से अधिकारियों ने तकनीकी समस्याओं का स्थायी समाधान, पर्याप्त संसाधन और अनुकूल कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसानों या आम नागरिकों को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कोरबा जिले में सभी तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर रहने से राजस्व कार्यालयों में पहुंचने वाले आम नागरिकों और किसानों को कामकाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
