रायपुर/कोरबा (ट्रैक सिटी)। छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व पटवारियों ने आखिरकार अपनी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेशभर में राजस्व संबंधी कार्यों के प्रभावित होने से परेशान आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदेश के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। पटवारियों की प्रमुख मांग पीवी एप में मौजूद विसंगतियों को दूर करने से जुड़ी हुई थी। पटवारियों का कहना था कि एप में तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के कारण कामकाज करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पटवारियों ने आंदोलन शुरू किया था।
लगातार 40 दिनों से जारी हड़ताल के चलते प्रदेश में राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे थे। इनमें आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
इसी बीच मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने फिलहाल अपनी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। हड़ताल स्थगित होने से अब पटवारियों के काम पर लौटने और राजस्व संबंधी लंबित कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि, पीवी एप की विसंगतियों को दूर करने सहित पटवारियों की मांगों पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद 40 दिनों से जारी पटवारियों के आंदोलन पर विराम लग गया है।

हड़ताल स्थगित, अब पटवारियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखीं चार प्रमुख मांगें
छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद स्थगित हो गई है। हड़ताल स्थगित होने के साथ ही राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के हजारों पटवारियों के अधिकारों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष चार सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया है। संघ ने सरकार से पटवारियों के खिलाफ हड़ताल अवधि के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाइयों को समाप्त करने से लेकर वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेने का आग्रह किया है।
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेशभर के हजारों पटवारियों के अधिकारों से जुड़े विषयों पर सरकार सकारात्मक पहल करे। संघ ने अपने मांग पत्र में निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं।
पहली मांग: हड़ताल अवधि की दंडात्मक कार्रवाई समाप्त हो
संघ ने मांग की है कि हड़ताल अवधि के दौरान प्रदेशभर के पटवारियों के विरुद्ध की गई निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों को शून्य करते हुए पटवारियों को पूर्ववत स्थिति में बहाल किया जाए।
दूसरी मांग: हड़ताल अवधि का मिले नियमित वेतन
पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की संपूर्ण अवधि को कार्य दिवस मान्य करते हुए इस अवधि का नियमित वेतन प्रदान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि हड़ताल अवधि को लेकर कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामलों का निराकरण किया जाना चाहिए।
तीसरी मांग: वेतन विसंगति और पदोन्नति पर तत्काल निर्णय
संघ ने वेतन विसंगति एवं पदोन्नति से जुड़े मामलों में तत्काल निर्णय लेते हुए पटवारियों के हित में समुचित आदेश जारी करने का आग्रह किया है। लंबे समय से लंबित इन विषयों का निराकरण किए जाने की मांग उठाई गई है।
चौथी मांग: कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा
पटवारी संघ ने कर्मचारियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं के निराकरण के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने की मांग भी रखी है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार के समक्ष रखने का अवसर मिल सके।
संघ ने अपने पत्र में विश्वास जताया है कि संवेदनशील सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
गौरतलब है कि पटवारी 13 अक्टूबर से पीवी एप की विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। लगभग 40 दिनों तक चले इस आंदोलन से प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संघ ने फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है।
अब देखना होगा कि सरकार पटवारी संघ की इन चार सूत्रीय मांगों पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल हड़ताल स्थगित होने से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं पटवारियों की लंबित मांगों पर सरकार के अगले कदम का इंतजार है।

