*अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु सभी तहसीलदारों को किया निर्देशित*
*मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन कार्य मे तेजी लाने के दिए निर्देश*
*कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक*
कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, अपर कलेक्टर मनोज कुमार बंजारे, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी बनवाने की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए जिले के पंजीकृत सभी किसानों का फार्मर आईडी बनवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी धान खरीदी वर्ष 2025-26 के लिए किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है, जिससे वे समर्थन मूल्य पर धान विक्रय पारदर्शिता के साथ आसानी से कर सकें। उन्होंने सभी तहसीलदारों को इस कार्य में गम्भीरता से प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया।
कलेक्टर ने एक एक कर सभी तहसीलो के अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरण, मसाहती गांवों का सर्वे सहित सभी राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने एवं गम्भीरता से प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई कोर्ट में दर्ज तीन वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने की बात कही। साथ ही नक्शा बटांकन कार्य में भी तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कोटवारी भूमि को शासन के रिकार्ड में दर्ज करने हेतु पुनर्विलोकन की कार्यवाही भी जल्द से जल्द पूर्ण करने निर्देशित किया। उन्होंने सभी विकासखण्डों में मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए नक्शा प्रकाशन के कार्य मे तेजी लाने के लिए कहा।
कलेक्टर श्री वसंत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में भू अर्जन, व्यपवर्तन, त्रुटि सुधार, वृक्ष कटाई, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
