कोरबा

मानिकपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, आरोपी की जमानत के बाद दहशत का आरोप

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कोरबा (ट्रैक सिटी)। अपराधियों पर नकेल कसने और आम नागरिकों को सुरक्षा देने का दावा करने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर मानिकपुर चौकी क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शारदा विहार में नाई दुकान संचालक के साथ सरेआम मारपीट, बीच-बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी रूपम राजपूत के साथ झड़प और घटना का वीडियो सामने आने के बावजूद आरोपी पंकज शर्मा को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद राहत मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दूसरी ओर, आरोपी की जमानत के बाद दोबारा धमकी देने के आरोपों ने वार्डवासियों की चिंता बढ़ा दी है।

मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तो की, लेकिन गिरफ्तारी के कारण से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसी कथित प्रक्रियागत चूक के चलते सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को राहत मिल गई। अब सवाल उठ रहा है कि जब घटना का वीडियो मौजूद था और पुलिसकर्मी स्वयं घटनास्थल पर मौजूद था, तब कार्रवाई से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार करने में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?

मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी से भी हुई झड़प

जानकारी के अनुसार, शारदा विहार क्षेत्र में एक नाई दुकान संचालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी रूपम राजपूत के साथ भी झड़प होने की बात सामने आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई और उसकी गंभीरता को लेकर सवाल उठने लगे।

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि जब घटना के दृश्य उपलब्ध थे और पुलिसकर्मी खुद मौके पर मौजूद था, तब आरोपी के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित क्यों नहीं हो सकी? क्या कार्रवाई के दौरान जरूरी वैधानिक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया या फिर दस्तावेज तैयार करने में लापरवाही बरती गई? इन सवालों का जवाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित है।

चौकी प्रभारी की जवाबदेही पर भी सवाल

इस पूरे घटनाक्रम में मानिकपुर चौकी की कार्यप्रणाली और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी चर्चा का विषय बन गई है। चौकी क्षेत्र में मारपीट की घटना होना, पुलिसकर्मी के साथ विवाद होना और उसके बाद आरोपी को राहत मिल जाना कई सवाल खड़े करता है।

यदि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी के कारण और अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज करना जरूरी था, तो संबंधित दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई? क्या चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर की निगरानी में तैयार किए गए दस्तावेजों का उचित परीक्षण किया गया था? यदि लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

जमानत के बाद दोबारा धमकी देने का आरोप

इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। वार्ड के एक जनप्रतिनिधि ने संबंधित व्यक्ति पर लगातार मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। जनप्रतिनिधि का कहना है कि उन्हें कृष्णा भैया का फोन आया था कि क्षेत्र में लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे, जहां रितेश त्रिवेदी और पंकज शर्मा मौजूद थे।

विवाद की स्थिति को देखते हुए वे संबंधित लोगों को लेकर थाने पहुंचे। जनप्रतिनिधि के मुताबिक, पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई की और उन्हें बताया गया कि आरोपी को जेल भेजा जा रहा है तथा वह कम से कम 10 से 15 दिनों तक जेल से बाहर नहीं आएगा। पुलिस की इस जानकारी के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मामले में प्रभावी कार्रवाई होगी और क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी।

लेकिन जनप्रतिनिधि का आरोप है कि बाद में सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष जानकारी लेने पर पता चला कि गिरफ्तारी से संबंधित आवश्यक सूचना थाने की ओर से नहीं भेजी गई थी। इसी वजह से आरोपी को राहत मिल गई। हालांकि इस पूरी प्रक्रियागत स्थिति की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप

जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले से भी शिकायतें रही हैं और उसके व्यवहार से वार्ड के लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि आरोपी ने उनके सामने और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप के मुताबिक, उसने उनके पीछे गुंडे लगाने और जान से मरवाने तक की बात कही।

जनप्रतिनिधि का दावा है कि आरोपी की जमानत के बाद क्षेत्र में दोबारा भय का माहौल बन गया है। आम नागरिकों को आशंका है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है।

दोबारा थाने पहुंचकर दिया आवेदन

लगातार मिल रही कथित धमकियों और सुरक्षा को लेकर चिंतित जनप्रतिनिधि ने एक बार फिर थाने पहुंचकर आवेदन दिया है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, धमकी से जुड़े आरोपों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने और वार्डवासियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं और उसके कारण वार्ड के लोग भयभीत हैं, तो पुलिस को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। केवल शिकायत लेकर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आम लोगों का पुलिस पर भरोसा बना रहे।

इस पूरे मामले ने मानिकपुर चौकी की पुलिस कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी से जुड़ी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया में चूक कैसे हुई और दस्तावेजों की जांच एवं निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किस तरह किया? जब घटना के दौरान पुलिसकर्मी स्वयं मौके पर मौजूद था, तो फिर मामले की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं, जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी द्वारा दोबारा धमकी दिए जाने के आरोपों पर पुलिस ने क्या कदम उठाए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण में कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही कब तय होगी? पीड़ित को न्याय दिलाने के साथ-साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे इन सवालों का जवाब वरिष्ठ अधिकारियों को देना होगा।

फिलहाल इस मामले में जनप्रतिनिधि द्वारा लगाए गए आरोपों और पुलिस की प्रक्रियागत चूक की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आरोपी को राहत किन परिस्थितियों में मिली और क्या वास्तव में दस्तावेजी लापरवाही इसके पीछे कारण बनी।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आम नागरिक न्याय और सुरक्षा की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचता है, तब कार्रवाई में हुई ऐसी कथित चूक का जवाब कौन देगा? वार्डवासियों को आश्वासन नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, कानूनसम्मत कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा चाहिए।

 

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