डीएमएफ फंड से जेईई-नीट की तैयारी के लिए भेजे गए थे विद्यार्थी, 26 मई 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया था रवाना; बकाया फीस जमा कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजन
कोरबा (ट्रैक सिटी)। जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रशासनिक पहल अब सवालों के घेरे में है। जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट भेजे गए विद्यार्थियों की पढ़ाई फीस का पूरा भुगतान नहीं होने के कारण प्रभावित हो रही है। कोचिंग संस्थान द्वारा फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को पढ़ाई करने से मना किए जाने का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी।
गौरतलब है कि 26 मई 2025 को कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के मेधावी विद्यार्थियों को जेईई और नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट रवाना किया गया था। इन विद्यार्थियों की कोचिंग फीस की व्यवस्था जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ फंड) से की जानी थी। इस योजना के पीछे प्रशासन की मंशा थी कि जिले के प्रतिभावान बच्चों को बड़े शहरों में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें।
इस पहल से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में काफी उम्मीद जगी थी। आर्थिक परिस्थितियों के कारण महंगी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले परिवारों को लगा था कि अब उनके बच्चों को भी बेहतर संस्थान में पढ़ने और अपना भविष्य संवारने का अवसर मिलेगा। लेकिन फीस भुगतान में देरी ने पूरी योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अभिभावकों का आरोप है कि कोचिंग संस्थान की फीस समय पर जमा नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है। जिन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगातार मेहनत करनी चाहिए, उन्हें अब फीस के कारण अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों को चिंता है कि इस तरह पढ़ाई बाधित होने से बच्चों की तैयारी और उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है।
कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभावकों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनके बच्चों की पूरी बकाया फीस जमा नहीं कराई जाती, तब तक वे उन्हें एलन इंस्टीट्यूट रायपुर नहीं भेजेंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर चक्काजाम भी किया जाएगा।
दो लाख जमा, शेष राशि जल्द देने का आश्वासन*
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि एलन इंस्टीट्यूट को अब तक 2 लाख रुपये जमा कराए जा चुके हैं। शेष राशि भी जल्द जमा करा दी जाएगी। हालांकि, अभिभावकों का कहना है कि केवल आश्वासन से बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती। जब तक पूरी फीस जमा नहीं होती और संस्थान में नियमित पढ़ाई सुनिश्चित नहीं होती, उनकी चिंता दूर नहीं होगी।
बड़ा सवाल यह है कि डीएमएफ फंड से संचालित इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक योजना में फीस भुगतान की व्यवस्था समय पर क्यों नहीं की गई? 26 मई 2025 को जिस उद्देश्य से बच्चों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया था, क्या उस योजना की वित्तीय जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया जा रहा है? आखिर प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी का खामियाजा विद्यार्थियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक बकाया फीस जमा कराकर विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू करा पाता है।
