*प्रभारी मंत्री देवांगन ने स्वामित्व योजना के तहत जिले के 7,025 संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया*
कवर्धा (ट्रैक सिटी)। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम, उद्योग एवं कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना ने ग्रामीणों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने शनिवार को कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सकबीरधाम जिले के 7,025 संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से संवाद कर इस योजना से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के रूबरू भी हुए।
कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना वर्षों से अपने घरों में रह रहे ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक और प्रमाणिक दस्तावेज प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों से ग्रामीण अब आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही, संपत्ति के स्पष्ट अधिकार मिलने से जमीन संबंधी विवादों का समाधान भी सरल हो जाएगा। यह योजना न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी।
कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने ग्रामीणों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ-सबका विकास की परिकल्पना के साथ ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की पूर्ति में एक सशक्त पहल बताया। इस आयोजन का सफल संचालन जिला प्रशासन, पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासों से किया गया।
प्रभारीमंत्री देवांगन ने इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम पौधा रोपण किया। उन्होंने कार्यक्रम में स्वामित्व योजनाके तहत कबीरधाम जिले के 113 ग्रामों के 7025 संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने भारत सरकार के इस योजनाओ से भविष्य में मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से संबधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनमन योजना, मुद्रा लोन, प्रधान कृषक सम्मान निधि योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं बारे में ग्रामीणों को बताते हुए विस्तार से संबोधित किया। प्रभारी मंत्री ने कार्यकम में उपस्थित सभी को स्वच्छता अभियान में सहभागिता देने और नशा मुक्त भारत-छत्तीसगढ़ का संकल्प दिलाया।
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो पीढ़ियों से अपनी पैतृक संपत्ति पर बिना दस्तावेजों के काबिज थे। अब उन्हें अपनी जमीन और संपत्ति का पूर्ण दस्तावेज के साथ मालिकाना हक मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण कर पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपत्ति रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं। इस योजना के तहत कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा क्षेत्र के 7,025 लोगों को आज मालिकाना अधिकार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने लाभार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके चेहरे की मुस्कान यह साफ बताती है कि मालिकाना हक पाकर कितना सुकून और संतोष मिलता है। विधायक बोहरा ने यह भी कहा कि यह योजना सबका साथ, सबका विकास की नीति को धरातल पर साकार कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस क्रांतिकारी योजना को संभव बनाया।
जिला पंचायत सभापति और अन्य वक्ताओं का संदेश इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति राम कुमार भट्ट और राजेंद्र चंद्रवंशी, संतोष पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने स्वामित्व योजना के महत्व और इसके ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल संपत्ति पर अधिकार प्रदान कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त कर रही है। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को अपने अधिकार अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, जो उन्हें बैंक लोन जैसी आर्थिक सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम कर सामाजिक समरसता स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले में स्वामित्व योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। जिले के 838 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिनमें से 113 गांवों के लिए 7,025 संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इन कार्डों का वितरण पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, और लाभार्थियों की उपस्थिति में आयोजित प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में किया जा रहा है।
यह योजना भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और राज्य सरकार के राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य आबादी भूमि के सर्वेक्षण के माध्यम से मकान, सार्वजनिक भवनों और भूखंडों का अधिकार अभिलेख तैयार कर भूधारकों को वितरित करना है। इन कार्डों का वितरण माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमे आज हम सब उपस्थित है।
इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला राम कुमार भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, कैलाश चन्द्रवंशी, कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर डॉ मोनिक कौडों, डिप्टी कलेक्टर आरबी देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मंच संचालन अवधेश श्रीवास्तव ने किया।
